विधायकों की सैलरी 400 फीसदी बढ़ जाए। उनका कुल मासिक पैकेज दो लाख के पार चला जाए। दिल्ली के केजरीवाल सरकार का ये प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के इस योजना पर पानी फेर दिया है। इस बिल को लौटा दिया गया और अधिक जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि अभी बिधायकों की बेसिक सैलरी 12 हजार है।
बिल में केजरीवाल सरकार इसे 50 हजार कर देना चाहती है। इतना ही नहीं मासिक पैकेज को 80 हजार से बढ़ाकर 2.1 लाख तक करने का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार से अब तक इसे हरी झंडी नहीं मिली है। अब गृहमंत्रालय ने इसे फिर लौटाते हुए साफ कह दिया है कि इस बारे में और जानकारी दें। दिल्ली सरकार तो इस बिला को 2015 दिसंबर में ही विधानसभा में पास करवा चुकी है।
लेकिन केंद्र से हरी झंडी नहीं मिलने के कारण मामला अटका हुआ है। हालांकि आम जनता ने तब कई बातें सोशल मीडिया पर लिखीं थीं इसके खिलाफ कई ने लिखा था कि केजरीवाल सरकार को विधायकों की चिंता है लेकिन आम आदमी की नहीं।